केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। वहीं, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। जानें क्या हैं नई दरें और इसके पीछे की वजह।
वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ और ईपीएस के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जानिए इसके नियम, कंपनियों और सरकार पर पड़ने वाले असर की पूरी जानकारी।
केंद्र सरकार ने आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान के सख्त नियम जारी किए हैं। जानें मासिक, साप्ताहिक और दैनिक वेतन की नई समयसीमा और उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई के बारे में।















